ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੀਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2019-2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2019-2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੇਟ ਕਾਰਡ’ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ 10 ਜਨਪਥ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
