ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ Visitor Visa
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ( 1 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ…
1. ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
2. ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (DLI) ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
