ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ DSP ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 3-4 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਸਮਰ ਵਨੀਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ” ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (384), ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ (201), ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (506), ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (120-ਬੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (ਧਾਰਾ 506) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
