ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ, ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ, ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
