‘ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਰ’ਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ’, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
