ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ : ਮਾਨ
👉 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ..?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਭੇਜਕੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਤਾਮਿਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਲਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਚੈਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ । ਜਦੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜਮ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਬਾਇੱਜਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਅਸਫਾਕ ਜਿਸਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
