ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦਰਦ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
