ਉਡੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਉਡੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈੰਚ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਕੁਕਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਖਿਆ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਲ ਵੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ।
