ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ ) – ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ…
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
