ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਬਾਈਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Delhi Transport Department) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 1988 ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਰੈਪੀਡੋ) 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
