ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ: ਪਰਮਿੰਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ‘ਚ ਐਸਸੀ /ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਈਡਬਲਉਐਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈੰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ “ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸਸੀ /ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6500 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ..?
