ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁੱਤਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ-1 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (1) ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ 2007 ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ 1967 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ 117 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਘਰ ਹਾਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
