ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਬਰੀ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ( ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਂਕੜਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਾਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲ , ਡਾਕਟਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹਸਪਤਾਲ , ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਂਅ ਭਾਂਅ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
