ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਸਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 103 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ 1925 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਅ ਪੇਚ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
