ਚੋਣਾਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਘਰਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਚੋਣਾਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਘਰਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 243D(3) ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਸਵਾਤੀ ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੋਨਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”