ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
