ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)- ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ… ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਦੋ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।” ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2014-15 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪੇਗੀ।