ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ “ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ” ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.. ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਮਹਾਦਿਕ ਨੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ-ਮਿਰਾਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਡਾ: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਦੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਡੀਐਫ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

error: Content is protected !!