ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ED ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ’ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
