ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ (ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ) – ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਜਗੀਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੌਕਰਾਂ,ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਾਲਸਾਂ ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰੀਂਹ ਬਲਾਕ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਸਲ ਊੜ ਨੇੜੇ ਖੇਮਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
