NSA ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਾ-ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- NSA ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ NSA ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੋਧਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ, ਘਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
