ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਸਫਦਰਜੰਗ, ਆਰਐਮਐਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੋਕਨਾਇਕ, ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਮਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਈ.ਐਨ.ਟੀ., ਨਿਊਰੋ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਮੇਤ 36 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਕ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.


ਏਮਜ਼ ਆਰ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਵਰਨਾਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

error: Content is protected !!