26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ,ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੜੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੱਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਸ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਸਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਐਸਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੜੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ’ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ ਆਈ ਏ, ਈ.ਡੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 23 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਚ ਡੱਕਣਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਉਣਾ ਉਸੇ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
