ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ‘ਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
