ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।
