ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਿਤ PIL ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।