ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NHAI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਆਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਾਖ (ਸੁਆਹ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਆਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ NHAI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। NHAI ਨੂੰ ਰਾਖ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
