ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਘਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਜ਼ੈੱਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
