ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
25 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
