ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇ AC-ਗੱਡੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ!
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਹੈ, ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ₹1,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 944,721 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ 24,097 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ।
