ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਚ… ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ!
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਲੈਟਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, “ਬਿੱਲ C-12,” ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
