ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
