ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਾਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ 424 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ‘ਚ ਹੀ ਘਿਰ ਗਈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
