ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
