ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਮਾਨ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨੀਆ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 1 ਪੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਜਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਥੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ 1919 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰੀਜ ਐਕਟ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਛਪਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਖਚਾ-ਖੱਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ,ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਾਕੇ ਬਾਇੱਜਤ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਪਹਿਚਾਓਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ । ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੜ,ਤੂਫ਼ਾਨ, ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਰਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਰਾਹੀ ਰੋਟੀ,ਕਪੜਾ,ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਕੀਮਤ 16000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਿਹਾਰ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
