ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਜਥੇ. ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ…

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਜਥੇ. ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ…


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2014 ਦਾ ਐਕਟ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

error: Content is protected !!