ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਲਝਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ 4 ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
