ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ | ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐਮਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ-ਇਨ-ਮੂਲ (ਬੀਆਈਓ) ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
