ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ


ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

error: Content is protected !!