ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਪੇਚ… ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਕਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ- ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
