ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ NOC ਦਾ ਝੰਝਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
