ਬਲਾਤ.ਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਦਰਜ : HC

ਬਲਾਤ.ਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਦਰਜ : HC

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਵੰਡ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।