ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਯਾਗਾਂਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਯਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
