ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਪਾਲ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਓ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਥੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।