J&K ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਤੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਠਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ ਦਾ ਜੈਚੰਦ’ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸਦਨ ‘ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਯੂਸਫ਼ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
