ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ FIR ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) Punjab, amritpal, FIR, NSA ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab, amritpal, FIR, NSA latest news
