ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛੁਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ FIR, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ FIR ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 34 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
