ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 103, 120, 121, 122, 123, 124 ਅਤੇ 101 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਕਟਰ 76, 77, 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 84 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੈਕਟਰ 87 ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਕਟਰ 101 ਤੇ 103 ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 120 ਤੋਂ 124 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,536 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਲਾਕ ਈ ਤੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 120 ਤੋਂ 124 ‘ਚ 1,890 ਏਕੜ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 101 (ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ), 103 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 76 ਤੋਂ 80 ‘ਚ 859.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਿਕਸਤਾਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਐਸਸੀਓਜ਼ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਐਸਸੀਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ, 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
