18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ‘ਚ ਸੈ+ਕਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ‘ਚ ਸੈ+ਕਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (BNS) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲ-ਮੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਨ, ਉੱਥੇ “ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ” (ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਤਰ) ਦੀ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।