ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ?: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ “ਸਹਿਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 544 ਦੇ ਐਡਾਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵੀ. ਮੈਨਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ…”। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
